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बुधवार, 24 जून 2009

गांवों में लगेंगे जिम

प्रदेश में खेलों का विकास करने पाइका योजना की मदद से हर गांव में एक-एक जिम लगाने की योजना पर खेल विभाग काम कर रहा है। जिम लगाने के लिए उन सभी गांवों के बारे में खेल संचालक जीपी सिंह ने जानकारी मांगी हैं जिन गांवों को पाइका योजना के लिए पहले चरण के लिए चिंहित किया गया है। खेल अधिकारियों की खेल संचालनालय में होने वाली बैठक में यह सबसे अहम मुद्दा होगा। इसी के साथ इस साल लगाए गए प्रशिक्षण शिविरों के बारे में पूरी जानकारी कहा गया है। खेल संघों को दिए जाने वाले अनुदान के बारे में जानकारी लाने कहा गया है।

प्रदेश का खेल विभाग इस समय प्रदेश में पाइका योजना को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है। इस योजना का लाभ उठाकर विभाग प्रदेश के हर गांव में खेलों का विकास करना चाहता है। पाइका योजना में चिंहित हर गांव के लिए केन्द्र सरकार से खेल मैदानों के लिए एक-एक लाख रुपए का अनुदान मिलना है, ऐसे में खेल विभाग यह योजना बनाने में लगा है कि इन पैसों का ज्यादा से ज्यादा अच्छा उपयोग किस तरह से किया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए खेल संचालक जीपी सिंह ने यह योजना बनाई है कि क्यों ने हर गांव में एक-एक जिम बना दिया जाए। इसके लिए वे लगातार उन चिंहित गांवों के खेलों से जुड़े लोगों से बात भी कर रहे हैं और यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जिम लगाना उचित रहेगा या नहीं। वैसे भी पाइका के लिए पहले चरण में प्रदेश के १८ जिलों के जिन ९०० से ज्यादा गांवों को चिंहित किया गया है, उन गांवों के मैदानों में ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में यही सोचा गया कि मैदानों में बिना वजह पैसे खर्च करने की बजाए यदि सभी गांवों में जिम लगा दिए जाए तो इसका बहुत ज्यादा फायदा खिलाडिय़ों को मिलेगा। वैसे भी जिम की पहुंच गांवों तक नहीं हो पाती है और आज खिलाडिय़ों की फिटनेस के लिए यह जरूरी साधनों में गिना जाता है।

खेल संचालक खेल संचालनालय में सभी जिलों के खेल अधिकारियों की जो बैठक ले रहे हैं उस बैठक में खेल अधिकारियों को उन चिंहित गांवों में जिम लगाने के स्थान के बारे में जानकारी लेकर आने के लिए कहा गया है। इस बैठक में पाइका योजना के साथ विभाग द्वारा लगाए गए गीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर के बारे में भी पूरी जानकारी मंगाई गई है। जिलों के खेल विभाग ने जिला खेल संघों को जो अनुदान पिछले साल दिया है उसके उपयोगिता प्रमाणपत्र भी खेल अधिकारियों को लाने होंगे। इसके अलावा जिलों में चल रहे स्टेडियम निर्माण की पूरी जानकारी मंगाई गई है। विभाग की योजना जिले के स्टेडियम में साई का सेंटर खोलने की है। ऐसे में खेल संचालक की यह जानने में रूचि है कि जिलों में स्टेडियमों की क्या स्थिति है। बैठक में खेल अधिकारियों को ये निर्देश दिए जाने हैं कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जिस भी जिले के दौरे में किसी भी गांव जाएं तो वहां पर खेल अधिकारियों को भी उपस्थित रहना है। .

बुधवार, 6 मई 2009

पाइका के लिए केन्द्र के बजट का इंतजार

प्रदेश में पाइका योजना को प्रारंभ करने के लिए अब केन्द सरकार से मिले वाले बजट का इंजतार है। इस बजट को जल्द प्राप्त करने के लिए खेल विभाग का पूरा अमला जुटा हुआ है। इसी कड़ी में सभी जिलों के खेल अधिकारियों की एक बैठक खेल विभाग में होगी। इस बैठक में एक बार फिर से सभी जिलों के खेल मैदानों की समीक्षा की जाएगी। इस समीक्षा के बाद केन्द्र सरकार को मैदानों की सूची भेजी जाएगी। वैसे एक बार पहले सूची भेजी जा चुकी है। इस योजना के लिए इस सत्र में १७ करोड़ का बजट भी रखा गया है। जहां राज्य सरकार ने अपने हिस्से का बजट दे दिया है, वहीं केन्द्र से मिलने वाला बजट अब तक नहीं मिला है।

प्रदेश का खेल विभाग इन दिनों केन्द्र सरकार की पाइका योजना के लिए सभी जिलों के खेल मैदानों की सूची बनाने में लगा है। पहले चरण में एक बार सूची बनाकर केन्द्र सरकार को भेज दी गई है। अब फिर से एक बार सूची का अंतिम रूप देने के लिए सभी १८ जिलों के खेल अधिकारियों को सारी जानकारी के साथ खेल भवन बुलाया गया है, जहां नियमित होनी वाली समीक्षा बैठक होगी, वहीं पाइका योजना को लेकर भी समीक्षा बैठक होगी। इस बैठक में नए सिरे से खेल मैदानों की जानकारी लेकर केन्द्र सरकार को भेजी जाएगी ताकि वहां से मिलने वाला बजट जल्द से जल्द मिल सके।

केन्द्र सरकार ने पूर देश के गांवों को खेलों से जोडऩे के लिए पंचायत स्तर से खेलों के विकास के लिए पाइका योजना प्रारंभ की है। इस योजना के पहले चरण में हर राज्य के सभी जिलों के १० प्रतिशत गांवों को शामिल किया गया है। इन सभी गांवों में खेल मैदान विकसित करने के साथ खेलों का आगाज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में इस योजना को लागू करने के लिए खेल विभाग ने काफी गंभीरता से पहल की है और विभाग की पहल पर प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए बजट भी पास कर दिया गया है। राज्य सरकार ने अपने बजट में दो करोड़ ६६ लाख रुपए रखे हैं। इसके अलावा केन्द्र सरकार से इसके लिए १४ करोड़ से ज्यादा की राशि मिलेगी। इस योजना के लिए खेल विभाग ने प्रदेश के हर जिले में खेल मैदानों का चिंहित करने का काम पूरा कर लिया है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों से उन गांवों को चिंहित करके सूची मंगाई गई जिन गांवों में मैदान हैं। खेल विभाग के पास इस समय ज्यादातर जिलों की जानकारी आ गई है।


इस जानकारी के मुताबिक रायपुर जिले में १५ विकासखंड़ों में १२ सौ गांव हैं उनमें पहले चरण में १२० मैदानों की जरूरत हैं लेकिन १५८ मैदान चिंहित किए जा चुके हैं। इसी तरह से राजनांदगांव में ९ विकासखंड़ों के ६७१ गांवों में ७३ मैदान, कांकेर के सात विकासखंड़ों के ३८९ गांवों में ३९ मैदान, कबीरधाम के चार विकासखंड़ों के ३७१ गांवों में ४१ मैदान, बिलासपुर के १० विकासखंड़ों के ८६४ गांवों में ७९ मैदान, दंतेवाड़ा के सात विकासखंड़ों के २४९ गांवों में २५ मैदान, बीजापुर के चार विकासखंड़ों के १६० गांवों में १५ मैदान, नारायणपुर के दो विकासखंड़ों के ६९ गांवों में ०७ मैदान, जगदलपुर के १२ विकासखंड़ों के ५८६ गांवों में ५९ मैदान, दुर्ग के १२ विकासखंड़ों के ९९८ गांवों में ९९ मैदान, कोरबा के पांच विकासखंड़ों के ३५४ गांवों में ३१ मैदान और जशपुर के आठ विकासखंड़ों के ४१७ गांवों में ५५ मैदानों को चिंहित किया गया है। इन मैदानों की एक बार सूची बनाकर केन्द्र को भेजी गई है। इस सूची के बारे में कहा जा रहा है कि यह सूची २००८-०९ को ध्यान में रखते हुए भेजी गई थी। अब बुधवार को होने वाली समीक्षा बैठक के बाद २००९-१० के हिसाब से नए सिरे से सूची बनाकर भेजी जाएगी।

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