केन्द्रीय खेलमंत्री गिल से लता उसेंडी की लंबी चर्चा
छत्तीसगढ़ को खेलों में जिस तरह की भी मदद की जरूरत है उसके लिए केन्द्र सरकार तैयार है। छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता के साथ भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं का पूरा लाभ दिलाया जाएगा। यह आश्वासन केन्द्रीय खेलमंत्री एमएस गिल से प्रदेश की खेलमंत्री सुश्री लता उसेंडी को दिया। दोनों मंत्रियों के बीच एक घंटे से भी ज्यादा समय तक हुई चर्चा में केन्द्रीय मंत्री ने एक-एक बिन्दु पर गंभीरता से चर्चा की है। राजनांदगांव के साई सेंटर को भी जल्द प्रारंभ करने का आश्वासन दिया है।
दिल्ली में केन्द्रीय खेलमंत्री से चर्चा करने के बाद सुश्री उसेंडी ने दूरभाष पर चर्चा करते हुए बताया कि वह जिस उम्मीद के साथ केन्द्रीय खेलमंत्री के पास मदद के लिए आई थीं, वह उम्मीद पूरी हुई है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में साई द्वारा राजनांदगांव में जो ४० करोड़ की लागत से सेंटर बनाया जा रहा है, मुख्य रूप से उसको जल्द प्रारंभ करवाना लक्ष्य था। इसमें सफलता मिली है। केन्द्रीय खेलमंत्री ने इसके लिए जल्द बजट देने की बात की है और कहा है कि इसके अलावा साई की जितनी भी योजनाएं छत्तीसगढ़ में प्रारंभ करवाई जाएंगी, उनमें मदद करेंगे। श्री गिल के कहने पर ही योजनाओं के बारे में साई के निदेशक सयान चटर्जी से खेल संचालक जीपी सिंह ने लंबी चर्चा की।
सुश्री उसेंडी ने बताया कि श्री गिल के साथ उनकी एक-एक बिंदु पर चर्चा हुई है। श्री गिल को यह जानने में विशेष रूचि थी कि छत्तीसगढ़ खेलों के विकास के लिए क्या कर रहा है। उनको प्रदेश सरकार की प्रतिभा खोज योजना के बारे में विस्तार के बताया गया कि किस तरह से सरकार प्रतिभावान खिलाडिय़ों की खोज करके उनको गोद लेने की योजना पर काम कर रही है। श्री गिल से इन खिलाडिय़ों के लिए साई के सेंटरों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की भी चर्चा की गई। इस योजना के लिए उन्होंने साई से मदद दिलाने की बात कही। श्री गिल के सामने छत्तीसगढ़ में साई का एनआईएस कोच का प्रमाणपत्र कोर्स भी प्रारंभ करवाने का एक प्रस्ताव रखा गया।
उन्होंने सारे प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करके मदद करने की बात कही है। सुश्री उसेंडी ने बताया कि राजनांदगांव के सेंटर की आधारशिला रखने का न्यौता भी श्री गिल को दिया गया है। केन्द्र सरकार की पाइका योजना पर भी चर्चा की गई। इस योजना के लिए प्रदेश सरकार ने अपना बजट दे दिया है। अब केन्द्र सरकार ने भी पहले चरण के लिए कुछ बजट छत्तीसगढ़ को भेज दिया है। प्रदेश सरकार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का भी प्रस्ताव भारतीय ओलंपिक संघ के पास भेजने वाली है, ऐसे में राष्ट्रीय खेलों के लिए केन्द्र से क्या-क्या मदद मिल सकती है इस पर भी चर्चा की गई। सुश्री उसेंडी ने बताया कि कुल मिलाकर श्री गिल का रूख छत्तीसगढ़ के प्रति काफी सकारात्मक है और वे केन्द्र से हर संभव मदद दिलाने को तैयार हैं।
छत्तीसगढ़ को खेलों में जिस तरह की भी मदद की जरूरत है उसके लिए केन्द्र सरकार तैयार है। छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता के साथ भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं का पूरा लाभ दिलाया जाएगा। यह आश्वासन केन्द्रीय खेलमंत्री एमएस गिल से प्रदेश की खेलमंत्री सुश्री लता उसेंडी को दिया। दोनों मंत्रियों के बीच एक घंटे से भी ज्यादा समय तक हुई चर्चा में केन्द्रीय मंत्री ने एक-एक बिन्दु पर गंभीरता से चर्चा की है। राजनांदगांव के साई सेंटर को भी जल्द प्रारंभ करने का आश्वासन दिया है।
दिल्ली में केन्द्रीय खेलमंत्री से चर्चा करने के बाद सुश्री उसेंडी ने दूरभाष पर चर्चा करते हुए बताया कि वह जिस उम्मीद के साथ केन्द्रीय खेलमंत्री के पास मदद के लिए आई थीं, वह उम्मीद पूरी हुई है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में साई द्वारा राजनांदगांव में जो ४० करोड़ की लागत से सेंटर बनाया जा रहा है, मुख्य रूप से उसको जल्द प्रारंभ करवाना लक्ष्य था। इसमें सफलता मिली है। केन्द्रीय खेलमंत्री ने इसके लिए जल्द बजट देने की बात की है और कहा है कि इसके अलावा साई की जितनी भी योजनाएं छत्तीसगढ़ में प्रारंभ करवाई जाएंगी, उनमें मदद करेंगे। श्री गिल के कहने पर ही योजनाओं के बारे में साई के निदेशक सयान चटर्जी से खेल संचालक जीपी सिंह ने लंबी चर्चा की।
सुश्री उसेंडी ने बताया कि श्री गिल के साथ उनकी एक-एक बिंदु पर चर्चा हुई है। श्री गिल को यह जानने में विशेष रूचि थी कि छत्तीसगढ़ खेलों के विकास के लिए क्या कर रहा है। उनको प्रदेश सरकार की प्रतिभा खोज योजना के बारे में विस्तार के बताया गया कि किस तरह से सरकार प्रतिभावान खिलाडिय़ों की खोज करके उनको गोद लेने की योजना पर काम कर रही है। श्री गिल से इन खिलाडिय़ों के लिए साई के सेंटरों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की भी चर्चा की गई। इस योजना के लिए उन्होंने साई से मदद दिलाने की बात कही। श्री गिल के सामने छत्तीसगढ़ में साई का एनआईएस कोच का प्रमाणपत्र कोर्स भी प्रारंभ करवाने का एक प्रस्ताव रखा गया।
उन्होंने सारे प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करके मदद करने की बात कही है। सुश्री उसेंडी ने बताया कि राजनांदगांव के सेंटर की आधारशिला रखने का न्यौता भी श्री गिल को दिया गया है। केन्द्र सरकार की पाइका योजना पर भी चर्चा की गई। इस योजना के लिए प्रदेश सरकार ने अपना बजट दे दिया है। अब केन्द्र सरकार ने भी पहले चरण के लिए कुछ बजट छत्तीसगढ़ को भेज दिया है। प्रदेश सरकार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का भी प्रस्ताव भारतीय ओलंपिक संघ के पास भेजने वाली है, ऐसे में राष्ट्रीय खेलों के लिए केन्द्र से क्या-क्या मदद मिल सकती है इस पर भी चर्चा की गई। सुश्री उसेंडी ने बताया कि कुल मिलाकर श्री गिल का रूख छत्तीसगढ़ के प्रति काफी सकारात्मक है और वे केन्द्र से हर संभव मदद दिलाने को तैयार हैं।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें