केन्द्र सरकार की नई योजना के तहत जशपुर में एस्ट्रो टर्फ लगाने और राजधानी रायपुर में एक मल्टीपर्पस हॉल बनाने के लिए प्रस्ताव भेज रहा है। इन दोनों योजनाओं के लिए केन्द्र से पूरी राशि मिलेगी।
केन्द्रीय खेल मंत्रालय ने पांच साल पुरानी योजना को फिर से प्रारंभ किया है जिसके तहत अब केन्द्र से राज्य सरकारों को मैदान बनाने के लिए सौ फीसदी मदद मिलेगी। पहले ७५ प्रतिशत की राशि मिलती थी, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा २५ प्रतिशत की राशि खर्च न करने की वजह से कई योजनाएं अधूरी ही रह जाती थी। ऐेसे में केन्द्र सरकार ने इस बार नई योजना में पूरी राशि देने का फैसला किया है। केन्द्र सरकार से अब राज्यों को सिंथेटिक के साथ मल्टीपर्पस हॉल बनाने के लिए ही मदद मिलेगी। इसके लिए छह करोड़ की राशि तय की गई है।
खेल संचालक जीपी सिंह ने बताया कि केन्द्र सरकार की इस नई योजना का फायदा उठाने के लिए प्रारंभिक तौर पर जशपुर में एस्ट्रो टर्फ लगाने की मांग के साथ साइंस कॉलेज में खेल विभाग की जमीन पर एक मल्टीपर्पस हॉल का प्रस्ताव बनाकर भेज रहे हैं। उन्होंने बताया कि २००१ में जशपुर में एस्ट्रो टर्फ लगाने की घोषणा हुई थी, लेकिन वहां पर अब तक स्टेडियम का ही काम हो सका है। अब वहां पर एस्ट्रो टर्फ के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेज रहे हैं। उन्होंने बताया कि एस्ट्रो टर्फ के लिए केन्द्र सरकार ने पांच करोड़ की पूरी राशि मिल जाएगी। इसी के साथ केन्द्र सरकार की नई योजना में एक ६० गुणा ४० मीटर के मल्टीपर्पस हॉल के लिए छह करोड़ की राशि देने की योजना है। इसी योजना का लाभ उठाने के लिए साइंस कॉलेज में हमारे विभाग की जो जमीन है उसमें एक हॉल बनाने के लिए योजना तैयार करके भेजी जा रही है।
श्री सिंह ने बताया कि केन्द्र सरकार की इस नई योजना के बारे में इस माह दिल्ली में हुई बैठक में सभी राज्यों को जानकारी दी गई थी। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने सिंथेटिक में एथलेटिक्स के ट्रेक के लिए साढ़े पांच करोड़ की राशि तय की है। इसी तरह से हॉकी के एस्ट्रो टर्फ के लिए साढे चार करोड़ से पांच करोड़ की राशि तय है। पांच करोड़ में सामान्य लाइट भी लग जाएगी। उन्होंने बताया कि फुटबॉल के सिंथेटिक मैदान के लिए साढ़े चार करोड़ की राशि तय की गई है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार की इस योजना का लाभ राष्ट्रीय खेलों में भी उठाया जाएगा। श्री सिंह ने पूछने पर बताया कि जशपुर के लिए एस्ट्रो टर्फ और राजधानी के लिए मल्टीपर्पस हॉल की योजना बनाने का काम प्रारंभ कर दिया गया है, जल्द ही प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज दिया जाएगा।
केन्द्रीय खेल मंत्रालय ने पांच साल पुरानी योजना को फिर से प्रारंभ किया है जिसके तहत अब केन्द्र से राज्य सरकारों को मैदान बनाने के लिए सौ फीसदी मदद मिलेगी। पहले ७५ प्रतिशत की राशि मिलती थी, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा २५ प्रतिशत की राशि खर्च न करने की वजह से कई योजनाएं अधूरी ही रह जाती थी। ऐेसे में केन्द्र सरकार ने इस बार नई योजना में पूरी राशि देने का फैसला किया है। केन्द्र सरकार से अब राज्यों को सिंथेटिक के साथ मल्टीपर्पस हॉल बनाने के लिए ही मदद मिलेगी। इसके लिए छह करोड़ की राशि तय की गई है।
खेल संचालक जीपी सिंह ने बताया कि केन्द्र सरकार की इस नई योजना का फायदा उठाने के लिए प्रारंभिक तौर पर जशपुर में एस्ट्रो टर्फ लगाने की मांग के साथ साइंस कॉलेज में खेल विभाग की जमीन पर एक मल्टीपर्पस हॉल का प्रस्ताव बनाकर भेज रहे हैं। उन्होंने बताया कि २००१ में जशपुर में एस्ट्रो टर्फ लगाने की घोषणा हुई थी, लेकिन वहां पर अब तक स्टेडियम का ही काम हो सका है। अब वहां पर एस्ट्रो टर्फ के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेज रहे हैं। उन्होंने बताया कि एस्ट्रो टर्फ के लिए केन्द्र सरकार ने पांच करोड़ की पूरी राशि मिल जाएगी। इसी के साथ केन्द्र सरकार की नई योजना में एक ६० गुणा ४० मीटर के मल्टीपर्पस हॉल के लिए छह करोड़ की राशि देने की योजना है। इसी योजना का लाभ उठाने के लिए साइंस कॉलेज में हमारे विभाग की जो जमीन है उसमें एक हॉल बनाने के लिए योजना तैयार करके भेजी जा रही है।
श्री सिंह ने बताया कि केन्द्र सरकार की इस नई योजना के बारे में इस माह दिल्ली में हुई बैठक में सभी राज्यों को जानकारी दी गई थी। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने सिंथेटिक में एथलेटिक्स के ट्रेक के लिए साढ़े पांच करोड़ की राशि तय की है। इसी तरह से हॉकी के एस्ट्रो टर्फ के लिए साढे चार करोड़ से पांच करोड़ की राशि तय है। पांच करोड़ में सामान्य लाइट भी लग जाएगी। उन्होंने बताया कि फुटबॉल के सिंथेटिक मैदान के लिए साढ़े चार करोड़ की राशि तय की गई है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार की इस योजना का लाभ राष्ट्रीय खेलों में भी उठाया जाएगा। श्री सिंह ने पूछने पर बताया कि जशपुर के लिए एस्ट्रो टर्फ और राजधानी के लिए मल्टीपर्पस हॉल की योजना बनाने का काम प्रारंभ कर दिया गया है, जल्द ही प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज दिया जाएगा।
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