भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की बैठक में आज यह तय किया गया कि खेल संघ किसी भी कीमत में सरकार के सामने नहीं झुकेंगे भले उनका अनुदान बंद कर दिया जाए और मान्यता समाप्त कर दी जाए।
दिल्ली में हुई बैठक के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉ. अनिल वर्मा ने बताया कि आज की बैठक में एक मात्र केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून पर ही चर्चा हुई। देश के सभी राज्यों से आए राज्य ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुई बैठक में आईओए ने बताया कि केन्द्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय और एशियन ओलंपिक संघ के चार्टर के विपरीत कानून बनाया है। इस कानून को आईओए नहीं मानेगा। बैठक में कहा गया कि अगर सरकार खेल संघों की मान्यता रद्द करती है और अनुदान नहीं देती है तो न दे सारे राष्ट्रीय खेल संघ बिना अनुदान के ही खेल संघ चलाने में सक्षम हैं। बैठक में बताया गया कि खेल संघों का कार्यकाल तय करने का अधिकारी भारतीय ओलंपिक संघ को है न कि सरकार को। सरकार ने जो किया है, वह गलत है इसका लगातार विरोध किया जाएगा।
डॉ. वर्मा ने बताया कि आईओए के फैसले से सभी राज्यों के ओलंपिक संघ सहमत हैं और सभी आईओए के साथ हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का ओलंपिक संघ भी भारतीय ओलंपिक संघ के साथ खड़ा है और उसके फैसले से सहमत है।
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