३७वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी छत्तीसगढ़ का अधिकृत पत्र आज प्रदेश ओलंपिक संघ को मिल गया। यह पत्र दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव बशीर अहमद खान को दिया। अब प्रदेश सरकार को एमओयू करने के लिए एक पत्र भेजा जाएगा, इसके बाद दिल्ली में सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ के बीच एमओयू होगा, इसी के साथ मेजबानी लेने के लिए दिए जाने वाला दो करोड़ के शुल्क का चेक ओलंपिक संघ को दिया जाएगा। दो करोड़ का बजट पहले ही प्रदेश सरकार विधानसभा में मंजूर कर चुकी है।
छत्तीसगढ़ को ३७वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी देने फैसला दिल्ली में ६ दिसंबर को भारतीय ओलंपिक संघ की बैठक में लिया गया था। छत्तीसगढ़ के साथ मेजबान के दो और दावेदार थे, लेकिन छत्तीसगढ़ ने जहां मेजबानी के दावे के लिए ५० लाख का सुरक्षा धन जमा कर दिया था, वहीं मेजबानी के लिए खेल मैदानों की स्थिति के बारे में भी पूरी जानकारी ओलंपिक संघ के सामने रख दी थी। छत्तीसगढ़ को हर स्थिति में सक्षम मानते हुए मेजबानी उसको देने की घोषणा कर दी गई। मेजबानी मिलने के बाद से प्रदेश में खेल संघों के साथ खिलाडिय़ों में भारी उत्साह भी है। लेकिन इस मेजबानी के मिलने की अधिकृत सूचना भारतीय ओलंपिक संघ ने जब ४० दिनों तक भी प्रदेश सरकार को और प्रदेश ओलंपिक संघ को नहीं भेजी गई थी तो प्रदेश संघ ने इस दिशा में गंभीरता से ध्यान दिया और भारतीय ओलंपिक से संपर्क कर पत्र देने का आग्रह किया।
प्रदेश संघ के बशीर अहमद खान ने बताया कि २ फरवरी को दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी ने उनको मेजबानी का पत्र दे दिया है। उन्होंने बताया कि अब छत्तीसगढ़ सरकार को एक सप्ताह में एमओयू करने के लिए एमओयू का प्रारूप भेजा जाएगा। इस एमओयू को दिल्ली में पूरा किया जाएगा। इस एमओयू के बाद ही भारतीय ओलंपिक संघ को दो करोड़ की राशि भी दी जाएगी। यह राशि मेजबानी लेने का शुल्क है। यह राशि प्रदेश सरकार ने पहले ही विधानसभा में मंजूर कर ली है।
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